मुंबई : मुंबई महापालिका प्रभाग संख्येच्या वादावर मुंबई हायकोर्टाने महत्वाचा निकाल दिला आहे. महापालिकेत प्रभागांची संख्या २२७ कायम राहणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला मोठा दणका मिळाला आहे. न्यायमूर्ती सुनील शुकरे आणि एम डब्ल्यू चंदवाणी यांच्या खंडपीठाने सदर निर्णय़ दिला.
मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिकांची नव्यानं प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनं घेतला होता. त्यानुसार मुंबई महापालिकेच्या २२७ प्रभागांत ९ ने वाढ होऊन ती २३६ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यानच्या काळात राज्यात राजकीय सत्तांतर झालं. शिवसेनेतून शिंदे गटानं बंड पुकारून भाजपासोबत शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन केलं. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली. त्यातला सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुका या आता २०१७ च्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच होतील, असा निर्णय घेण्यात आला. या नव्या सरकारनं मविआ सरकारनं प्रभागांच्या सीमा रचनेबाबत घेतलेला निर्णय ८ऑगस्ट २०२२ च्या बैठकीत रद्द करून पालिकेच्या प्रभागांची संख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करत तसा अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशाला ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
शिंदे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राजू पेडणेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राजू पेडणेकर हे ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक आहेत. उच्च न्यायालयाने सदर ठाकरे गटाची याचिका फेटाळून लावली आहे. तर एकनाथ शिंदे सरकारने दिलेला अध्यादेश कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने मांडलेली भूमिका उच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे.
