मुंबई: देहव्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी समिती गठित करून प्रस्ताव सादर करावा – मंत्री मंगल प्रभात लोढा. देह व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांना सुद्धा शिक्षणाचा समान अधिकार आहे. या महिलांचे आरोग्य आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या समस्यांवर उपाययोजनांसाठी समिती गठित करण्यात येईल. या समितीने प्रस्ताव सादर करावा, असे महिला व बालविकास विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.
वांद्रे येथील बालगंधर्व रंगमंदिरात राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वतीने देहविक्री करणाऱ्या महिला व त्यांच्या मुलांसाठी ‘कायदा, आरोग्य, व्यवसाय आणि शैक्षणिक आव्हाने’ याविषयावर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर, महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर आदी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, देह व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांचे शिक्षण आणि सर्वांगीण विकासासाठी लवकरच शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. या क्षेत्रात सामाजिक कार्य करणे कठीण आहे. या घटकाची परिस्थिती बदलणे आवश्यक असून सामाजिक संस्था करीत असलेले कार्य कौतुकास्पद आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
देहव्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी समिती गठित करून प्रस्ताव सादर करावा – मंत्री मंगल प्रभात लोढा. उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, भारतीय संविधानाने सर्वांना समानतेचा आणि शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे. देह व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांनाही शिक्षणाचा अधिकार आहे. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांना मिळाला पाहिजे. त्यासाठी शासन, पोलीस यंत्रणा यांच्यासमवेत नागरिकांनीही सहभागी होणे आवश्यक आहे. याविषयावर राष्ट्रीय, राज्य महिला आयोग आणि पोलिसांनी सामंजस्याने काम केल्यास या महिलांना जलद न्याय मिळू शकेल. हे आपले सामाजिक उत्तरदायीत्व असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या महिलांच्या आरोग्याच्या समस्यांवर काम करणे आवश्यक असून राज्य शासनाने या महिलांसह त्यांच्या मुलांसाठी वसतिगृहे सुरू करावीत, असे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती शर्मा यांनी सांगितले.
दरम्यान देह व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांनाही सन्मानाने जगण्याचा समान अधिकार आहे. असे प्रतिपादन आज महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी केले.
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष श्रीमती चाकणकर, महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त डॉ. नारनवरे, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्य मीनाक्षी नेगी, डॉ. रमण गंगाखेडकर, विशेष पोलिस महानिरीक्षक दीपक पांडे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी महेंद्र गायकवाड (ठाणे), जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी रामकृष्ण रेड्डी, संग्राम संस्थेच्या ॲड. ओड्रे डिमेलो, प्रा. डॉ. श्रीकला आचार्य, पत्रकार दृष्टी शर्मा यांनीही आपले विचार व्यक्त केले.
