संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ देण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशनसमवेत करार
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ अनाथांपर्यंत पोहचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन समवेत त्रिपक्षीय करार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी शासनावर कोणताही आर्थिक भार येणार नाही. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत अस्थीव्यंग, अंध, मुकबधीर, कर्णबधीर, मतिमंद स्त्री व पुरुष क्षयरोग, पक्षाघात, प्रमस्तीष्कघात, कर्करोग, एड्स, सिकलसेल तसेच दुर्धर आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणाऱ्या व्यक्तींसाठी तसेच निराधार पुरुष, महिला, तृतीयपंथी, पोटगी न मिळणाऱ्या महिला, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब, कैदेत असणाऱ्या कुटुंबाची पत्नी, अत्याचारित महिला आदिंना दरमहा एक हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते. तर श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेत देखील पात्र लाभार्थींना दरमहा एक हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.
परंतु बहुतांश अनाथ मुले मुली यांना या योजनेची माहिती नसल्यामुळे ते योजनेपासून वंचित राहतात. त्यामुळे अशा अनाथाना योजनांचे लाभ पोहचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन या संस्थेशी त्रिपक्षीय करार करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. महसूल विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आणि तर्पण फाऊंडेशन यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार होईल. त्याप्रमाणे सेवा हमी हक्क कायद्यानुसार १५ दिवसात अनाथाना उत्पन्नाचा दाखल देण्याचे देखील आदेश देण्यात आले आहेत. तर्पण फाऊंडेशन येत्या २ वर्षाच्या कालावधीत करणार असलेले सर्वेक्षण महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागाला सादर करावे लागते. या संस्थेसोबत ५ वर्षाकरिता करार करण्यात येईल. त्यानंतर आढावा घेऊन पुढील ५ वर्षाकरिता नुतनीकरण करण्यात येईल.
