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योगी सरकार का पहला बजट

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिये आज विधानसभा में वार्षिक बजट पेश किया. वर्ष 2017-18 के लिए 3 लाख 84 हजार 659 करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट पेश किया गया है. आप भी जानिए बजट से सभी मुख्य बिंदु…

1- प्रदेश की बंद सहकारी चीनी मिल मुंडेरवा के स्थान पर 5 हजार (टीसीडी) क्षमता की नई चीनी मिल, जिसे 7 हजार 500 टीसीडी तक विस्तारित किया जा सकेगा.

2- जिसे 5 हजार टीसीडी तक विस्तारित किया जा सकेगा और को-जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए 273 करोड़ 75 लाख रुपये की व्यवस्था.

3- प्रदेश की बंद सहकारी चीनी मिल पिपराईच के स्थान पर 3 हजार 500 ‘टन ऑफ केन पर डे’ (टीसीडी) क्षमता की नई चीनी मिल.

4- अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था.

5- गन्ना किसानों की उपज को बाजार तक आसानी से पहुंचाने के लिए सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिए 200 करोड़, मेंटीनेंस के लिए 250 करोड़ रुपये.

6- वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अंतर्गत सोलर फोटोवोल्टेइक इरीगेशन पंप की स्थापना योजना के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था.

7- अतिदोहित, क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल विकास खंडों में सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर’ के लिए 10 करोड़ 41 लाख रुपये की व्यवस्था.

8- फसलों की उपज बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट की उपलब्धता बढ़ाये जाने की योजना के लिए 19 करोड़ 56 लाख रुपये की व्यवस्था.

9- आजीविका उपलब्ध कराने के लिए ‘पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना’ के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था.

10- ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर और जल भराव वाले क्षेत्रों को सुधारने व कृषि मजदूरों को आवंटित भूमि का उपचार.

11- लघु व सीमांत किसानों के फसली ऋण अदायगी के लिए 36,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था.

12- अगले 5 वर्षों में 10 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य.

13- बजट में 55 हजार 781 करोड़ 96 लाख रुपये (55,781.96 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित.

14- प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2016-17 की अपेक्षा लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी सम्मिलित.

15- बजट का आकार 3 लाख 84 हजार 659 करोड़ 71 लाख रुपये (384659.71 करोड़ रुपये) है, जो वर्ष 2016-17 के बजट के सापेक्ष 10.9 प्रतिशत अधिक.

16- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित

17- पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ का बजट.

18- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम के लिए 50 करोड़ का बजट.

19- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम के लिए 50 करोड़ का बजट.

20- रमाला सहकारी चीनी मिल के लिए 84 करोड़ का बजट.

21- चीनी मिल सठियांव के लिए 33 करोड़ 35 लाख का बजट.

22- सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 598 करोड़ का बजट.

23- बजट 2017-18 में लखनऊ-मेट्रो रेल परिजयोजनाओं के लिए 288 करोड़ का बजट.

24- यूपी में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए 791 करोड़ 83 लाख का बजट है.

25- यूपी में 1.50 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती की योजना है.

 

– बजट 2017-18 में मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 385 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.

– को-जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए 270 करोड़ रुपये की व्यवस्था

– कब्रिस्तान की चाहरदीवारी बनाने पर इस बार कोई बजट नहीं

– 75 बिजली थाने बनेंगे

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