NCP to contest Gujarat polls sol…

  New Delhi: The Nationa…

Can Haryana's women achievers he…

  Chandigarh: Success as…

HC seeks Centre, West Bengal res…

  New Delhi: The Delhi H…

New Congress President to be ele…

  New Delhi: The Congres…

BJP announces third list of cand…

  Gandhinagar: The Bhara…

Centre should waive agricultural…

  New Delhi: Swaraj Indi…

CWC starts meet for Rahul's elev…

  New Delhi: The Congres…

Gujarat polls: Gohil, Modhwadia …

  Gandinagar: Senior Con…

Misty Monday morning in Delhi

  New Delhi: It was a mi…

BJP, government cheer Moody's ra…

  New Delhi: The ruling …

«
»
TwitterFacebookPinterestGoogle+

तरुणांना सूक्ष्म उद्योजक बनविण्यासाठी शासनाचा ‘ओला’बरोबर संयुक्त प्रकल्प

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

 

            मुंबई, दि. 23: ‘ओला’ या प्रवासी वाहतूक क्षेत्रातील कंपनीने महाराष्ट्र राज्यातील 20 हजार तरुणांना येत्या 5 वर्षांत प्रवासी वाहतूक व्यवसाय कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची तयारी दाखविली आहे. या माध्यमातून तरुणांना सूक्ष्म उद्योजक (micro-entrepreneurs)बनविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संमती दर्शविली आहे. शासनाच्या सर्व संबंधित खात्यांनी या प्रकल्पाला योग्य ते सर्व सहकार्य पुरविण्याचे व तीन महिन्यांत पहिला कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

राज्यातील मनुष्यबळाचे कौशल्य विकसित करून रोजगार उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे. प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत (PMKUVA) वेगवेगळ्या क्षेत्रात युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना उद्योग-व्यवसायाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगार देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्थेच्या माध्यमातून विविध योजनांमध्ये समन्वय व अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

ओला कॅब्ज ही कंपनी मुख्यत: टॅक्सी किंवा कॅबच्या माध्यमातून प्रवासी वाहतूक करते. अल्पावधीत या कंपनीने देशभरात सुमारे5 लाख युवकांना रोजगार दिला असून जवळपास 4 कोटी प्रवासी क्षमतेचे वाहतूक उद्द‍िष्ट्य कंपनीने साध्य केले आहे. देशातील 100 पेक्षा अधिक शहरांमध्ये सेवा पुरवित असलेल्या ओलाने लहान शहरांसह इतर भागांमध्येही सेवा विस्तार करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. याचाच एक भाग म्हणून मागील काही महिन्यात देशभरात 35 प्रशिक्षण केंद्रांशी कंपनीने भागिदारी केली असून येत्या 5 वर्षांत देशातील सुमारे 50 लाख युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचा कंपनीचा मानस आहे.

योग्य कौशल्य आणि प्रशिक्षण देऊन युवकांना रोजगार मिळवून देता येऊ शकतो, हे लक्षात घेता कंपनीने महाराष्ट्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करुन कौशल्य विकास कार्यक्रमात सहभागी होण्याची तयारी दाखविली आहे. रोजगार निर्मिती करण्यासाठी राज्य शासनाने ओलासोबत हा संयुक्त प्रकल्प राबविण्यास होकार दिला आहे. येत्या 2 वर्षांमध्ये किमान 10 हजार युवकांना प्रशिक्षित प्रवासी वाहतूक व्यावसायिक बनविण्याचे उद्द‍िष्ट्य ठेवून शासनाच्या संबंधित खात्यांनी कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

प्रकल्पासंदर्भात नुकतीच मुख्यमंत्री कार्यालयात बैठकही घेण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव तसेच कौशल्य विकास विभाग, परिवहन विभाग, कौशल्य विकास संस्था आणि ग्रामिण सामाजिक परिवर्तन अभियानाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. पात्र उमेदवारांचा शोध घेणे, त्यांना प्रशिक्षण देऊन कौशल्य विकसित करणे, प्रशिक्षित युवकांना रोजगारासाठी आवश्यक ते सहाय्य पुरविणे, ओला कंपनीला योग्य ते सहकार्य करणे या बाबींची रुपरेषा बैठकीत ठरविण्यात आली.

युवकांनी केवळ वाहनचालक न बनता प्रवासी वाहतूक क्षेत्रातील प्रशिक्षित व्यावसायिक आणि सूक्ष्म उद्योजक व्हावे, या संकल्पनेवर प्रकल्पामध्ये भर देण्यात येत आहे. शारीरिकदृष्ट्या सक्षम, तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण, सामाजिक व व्यावसायिक जबाबदाऱ्यांचे योग्य पालन करणारे आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी अशा युवकांना घडविण्याचे लक्ष्य यात निश्चित करण्यात आले आहे. प्रवासी वाहतूक क्षेत्राचा परिपूर्ण अभ्यासक्रम युवकांना शिकवला जाणार असून वाहनचालक केंद्रांमध्ये त्यांना काटेकोर प्रशिक्षण देण्यात येईल. सोबत तांत्रिक ज्ञान, ‘स्मार्ट’ तंत्रज्ञानाचा वापर आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्यांचे पालन आदी कौशल्येदेखील शिकविण्यात येणार आहे.

प्रारंभ‍िक टप्प्यात, राज्यातील निवडक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा वाहतूक प्रशिक्षण संस्थांमधून या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात येणार आहे. कंपनीच्या अस्तित्वात असलेल्या हबमध्येदेखील पालघर, रायगड, औरंगाबाद, अमरावती यासारख्या जिल्ह्यांसाठी प्राधान्याने उपक्रमाची सुरुवात करावी, ‘ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन अभियाना’च्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील युवकांना त्याचा लाभ मिळावा, असे शासनाने सुचव‍िले आहे. तर प्रशिक्षित युवकांना व्यवसाय परवाना मिळण्यासाठी निकषांचे सुलभीकरण करावे, त्यांना शासकीय योजनांमधून वाहन खरेदीसारख्या गरजांसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन द्यावे अशी विनंती कंपनीने केली आहे. सर्व संबंधित खात्यांनी कृती अहवाल सादर केल्यानंतर आढावा घेऊन यासंदर्भातील निर्णय वेळोवेळी घेण्यात येणार आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*