President approves bankruptcy co…

  New Delhi: An ordinanc…

Telangana to launch electric veh…

  Hyderabad: The Telanga…

Bharti family to pledge 10% of w…

  New Delhi: The Bharti …

Rahul to accept huge Indian flag…

  Gandhinagar: Congress …

Bill on backward classes commiss…

  New Delhi: The bill to…

Odisha to present Rs 9,829 cr su…

  Bhubaneswar: The Odish…

Responsibility of IFFI to screen…

  Panaji: Calling Malaya…

Transparency an integral part of…

  New Delhi: Sri Lankan …

President approves bankruptcy co…

  New Delhi: President R…

Ruling AIADMK faction gets 'two …

  Chennai: The Election …

«
»
TwitterFacebookPinterestGoogle+

पश्चिम विभागीय परिषद : केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध प्रस्तावांवर समन्वयातून तोडगा – मुख्य सचिव सुमित मल्लिक

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

मुंबई, दि. 24 : केंद्र शासनाचे विविध विभाग आणि राज्य शासनाच्या विभागांमध्ये समन्वय राखून आंतरराज्य विषय आणि केंद्र शासनाशी निगडीत मुद्दे यावर तातडीने कार्यवाही करुन ते निकाली काढण्यात यावेत, असे आवाहन राज्याचे मुख्‍य सचिव सुमित मल्लिक यांनी आज येथे केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे पश्चिम विभागीय परिषदेच्या स्थायी समितीची दहावी बैठक मुख्य सचिव श्री. मल्लिक यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस गुजरात राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. जे. एन. सिंह, केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव श्री. भुरील, राज्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव भगवान सहाय यांच्यासह गोवा, गुजरात या राज्यांतील तसेच दीव-दमन, दादरा-नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातील विविध विभागांचे सचिव, केंद्राच्या विविध विभागांचे सचिव यावेळी उपस्थित होते.

आज झालेल्या पश्चिम विभागीय परिषदेच्या बैठकीत गृहनिर्माण, कर प्रणाली, आधार संलग्न योजना, आरोग्य, लसीकरण, बंदरांचा विकास आदींबाबत महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा व दोन केंद्रशासित प्रदेशातील विविध प्रकरणांबाबत चर्चा करुन ज्या संबंधित विभागाकडे प्रकरण प्रलंबित आहे, त्यावर मार्ग आजच्या बैठकीत काढण्यात आला.

महाराष्ट्रात केंद्र शासनाच्या मालकीच्या जमिनी तसेच मिठागरांच्या जमीनी परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेसाठी राज्य शासनाला हस्तांतरित करण्याबाबत चर्चा झाली. या जमिनींच्या हस्तांतरणाबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे बैठक घेऊन त्याचा बृहद आराखडा महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठवावा, असा या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. यामुळे मुंबईतील मिठागरांच्या जमीनीवर सर्वांसाठी घरे योजनेंतर्गत गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणे सुलभ होईल.

महाराष्ट्रात 95 टक्के आधार क्रमांक नोंदणीचे काम पूर्ण झाले असून, आधार संलग्न अनुदानाच्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळण्यासाठी उर्वरित आधार नोंदणीचे काम पूर्ण करावे, असे श्री. मल्लिक यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी जेएनपीटी बंदराला जोडणाऱ्या रस्त्याचे काम, वीज, पेसा कायद्याची अंमलबजावणी, ट्रॉमा केअर सुविधेचे सक्षमीकरण, अंधत्व निवारण कार्यक्रम, कीटकजन्य आजार, लसीकरण मोहीम या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्रात मलेरियाचे प्रमाण कमी झाल्याचे केंद्रीयआरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*