Environment Ministry fined Rs 2 …

  New Delhi: The Supreme…

entre hikes MSP of wheat, pulses

  New Delhi: The central…

India for Afghan-controlled peac…

  New Delhi: India on Tu…

Rajasthan refers controversial B…

  Jaipur: Facing flak fr…

Modi to visit Mussourie

  Dehradun: Prime Minist…

ushma calls on visiting Afghan P…

  New Delhi: External Af…

Opposition to observe November 8…

  New Delhi: Opposition …

President to interact with scien…

  Bengaluru: On his maid…

Rahul Gandhi mocks at GST again

  New Delhi: A day after…

Meghalaya Election Department en…

  Shillong: The Meghalay…

«
»
TwitterFacebookPinterestGoogle+

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार खाद्यतेलांवरील आयातशुल्क वाढविण्याची मुख्यमंत्र्यांची केंद्राकडे मागणी

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

 

 

मुंबई, दि. 13:  राज्यात तेलबियांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाल्यामुळे तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने खाद्य तेलांवरीले आयात शुल्क वाढवावे, अशी विनंती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) श्रीमती निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे.

श्रीमती सीतारामन यांना पाठविलेल्या पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, क्रूड पामतेलावरील आयात शुल्क हे 2000 मध्ये 16 टक्के इतके तर 2001 मध्ये ते 75 टक्के इतके होते. 2000 ते 2013 या कालावधीत क्रूड पाम तेलावरील आयात शुल्क अडीच टक्के ते पासष्ट टक्के या दरम्यान बदलते होते.  2015 पासून ते साडेसात टक्के ते साडेबारा टक्के या दरम्यान असून त्याच्या कमी प्रमाणामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

सोयाबीनचा दर 2014 मध्ये प्रति क्विंटलला 3800, सन 2015 मध्ये 3500, सन 2016 मध्ये 3450 तर सध्या 2017 मध्ये ते 2700 ते  2900 यादरम्यान घसरले आहेत. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी सोयाबीनसाठी किमान आधारभूत किंमत 3050 इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. तेलबियांवरील आयात शुल्काचा देशांतर्गत बाजारातील तेलबियांच्या दरावर थेट परिणाम होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील आयातशुल्क वाढविण्याची गरज आहे. यासंदर्भात निर्णय घेतल्यास राज्याच्या तिजोरीवर कोणताही बोजा पडणार नसून किमान आधारभूत दराने राज्य सरकारला तेलबियांची खरेदी करणे सुलभ होणार आहे. आयातशुल्क वाढविल्यामुळे ग्राहकांना कोणताही फटका बसणार नाही. तसेच सरकारलाही आठ हजार कोटींचे जास्तीचे अबकारी शुल्क प्राप्त होऊ शकेल. तसेच किमान आधारभूत दरापेक्षा कमी दराने खरेदी करावी लागल्यास दोन ते तीन हजार कोटींची बचतही होऊ शकेल. त्यामुळे कच्च्या खाद्यतेलांवरील आयातशुल्क ३५ टक्के तर रिफाईंड खाद्यतेलावरील आयातशुल्क ५० टक्के इतके वाढविण्यात यावे, अशी मागणी या पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*