Dineshwar Sharma to arrive in J…

Jammu: Dineshwar Sharma, …

Three killed as Vasco Da Gama ex…

  Lucknow: Three persons…

President approves bankruptcy co…

  New Delhi: An ordinanc…

Telangana to launch electric veh…

  Hyderabad: The Telanga…

Bharti family to pledge 10% of w…

  New Delhi: The Bharti …

Rahul to accept huge Indian flag…

  Gandhinagar: Congress …

Bill on backward classes commiss…

  New Delhi: The bill to…

Odisha to present Rs 9,829 cr su…

  Bhubaneswar: The Odish…

Responsibility of IFFI to screen…

  Panaji: Calling Malaya…

Transparency an integral part of…

  New Delhi: Sri Lankan …

«
»
TwitterFacebookPinterestGoogle+

कौशल्य विकास विभागाला मिळाला उत्कृष्ट कौशल्य व्यवस्थापन पुरस्कार

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

 

मुंबई, दि. 1 : पॅरीस येथे नुकत्याच झालेल्या ग्लोबल स्कील समिटमध्ये कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागाला ‘उत्कृष्ट कौशल्य व्यवस्थापन पुरस्कार’ मिळाला आहे. राज्य शासनाचा थेट निधी खर्च न होता राज्यातील शासकीय आयटीआयचे आधुनिकीकरण सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून होत आहे. या उपक्रमाचे कौतुक पॅरीस येथील ग्लोबल स्कील समिटमध्ये करण्यात आले. राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर आणि कौशल्य विकास विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर यांनी इआयएफइचे महासंचालक यांच्या हस्ते महाराष्ट्राला मिळालेला पुरस्कार स्वीकारला.

महाराष्ट्राने कौशल्य विकास विभागामार्फत राबविलेल्या विविध उपक्रमाची दखल ग्लोबल स्कील समिटमध्ये घेण्यात आली. मेक इन इंडिया नंतर कौशल्य विकास विभागाने युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगार देणे, त्यांना अत्याधुनिक प्रशिक्षण देणे यावर अधिकाधिक भर दिला आहे. महाराष्ट्राने शासकीय आयटीआयचे आधुनिकीकरण करताना सामाजिक उत्तरदायित्त्व निधी याचा वापर केला आणि याच मॉडेलबाबत इतर राज्यातून मागणी होत आहे. याचाच अर्थ एक प्रकारे महाराष्ट्राने सीएसआर आयटीआय मॉर्डनायझेशन मॉडेल विकसित केले आहे असेच म्हणावे लागेल.

राज्य शासनाचा निधी खर्च न होता शासकीय आयटीआयचा कायापालट करण्याच्या उपक्रमाची दखल जागतिक पातळीवर ग्लोबल स्कील समिटच्या निमित्ताने घेण्यात आली आहे. राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये आयटीआयमध्ये दिले जाणारे प्रशिक्षण हे कुशल मनुष्यबळ घडविण्यासाठी महत्त्वाचे असते. राज्यातील 417 शासकीय आयटीआयचे आधुनिकीकरण टप्प्याटप्प्याने करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे आतापर्यंत सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून100 हून अधिक शासकीय आयटीआयचा कालापालट झाला आहे. यामुळे राज्य शासनाचा निधी खर्च न होता शासकीय आयटीआयचे आधुनिकीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या राज्यातील आयटीआयसाठी प्रथमच सीएसआरच्या माध्यमातून अर्थ सहाय्य देत आहेत. 100 हुन अधिक शासकीय आयटीआयचा कायापालट झाला आहे तर दोन हजारांहून अधिक संस्थांमध्ये कौशल्य विकास अभ्यासक्रम प्रशिक्षणास सुरुवात झाली आहे. कौशल्य विकास विभागाकडून अनेक सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या सहकार्याने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अर्थात आयटीआयचा कायापालट करण्यासाठी पुढे येत आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर कोकण रेल्वे सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थेने सिएसआरच्या माध्यमातून राज्यात मोठा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. आजच्या घडीला सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून शासकीय आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्यास अनेक कंपन्या अनुकुल आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने भारत फोर्ज, बॉश, फोक्स वॅगन, टाटा ट्रस्ट यासारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षभरात 100 हुन अधिक कंपन्यांनी राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था डिजीटल बनविण्यासाठी हातभार लावला आहे. शासकीय आयटीआयमधील प्रयोगशाळा, कार्यशाळांचे आधुनिकीकरण, अन्य सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी या खासगी कंपन्यांनी स्विकारली आहे.

‘कुशल महाराष्ट्र रोजगार युक्त महाराष्ट्र’ अभियानांतर्गत राज्यातील तरुणांना रोजगार व स्वयंरोजगार मिळवून देण्याचे कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागाचे लक्ष्य आहे. राज्यात 417 शासकीय आणि 454 खाजगी आयटीआय आहे. सध्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा वापर करुन आयटीआयचे आधुनिकीकरण आणि इतर कौशल्याशी निगडीत प्रशिक्षण सुविधांसाठी सामाजिक उत्तरदायित्त्व निधी वापरण्यात येत आहे. राज्यात येणाऱ्या उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाची गरज असते. त्यामुळे आताच्या काळात विविध कंपन्यांनी आयटीआयमधूनच प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळावे म्हणून कंपन्या आयटीआयला आवश्यक ते साहित्य उपलब्ध करुन देत आहेत. भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स यासारख्या कंपन्या तर आता दरवर्षी आयटीआयमधील प्रशिक्षित विद्यार्थ्यांना थेट सेवेत सामावून घेणार आहे. हे एका अर्थी राज्य शासनाचे यशच म्हणावे लागेल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*