Government's muscular approach o…

  New Delhi: Former Unio…

BJD has mastered art of corrupti…

  Bhubaneswar: Union HRD…

UP to promote religious tourism:…

  Lucknow: Uttar Pradesh…

SP to contest five seats in Guja…

  Lucknow: The Samajwadi…

Gujarat bribery row: Congress se…

  New Delhi: The Congres…

Centre's funds to states not cha…

  Bengaluru: Attacking P…

SC refuses bail to Unitech's San…

  New Delhi: The Supreme…

Rajasthan government tables Crim…

  Jaipur: Despite critic…

There was no recount of Gujarat …

  New Delhi: Senior Cong…

Demonetisation: Economy shaken, …

  New Delhi : While the …

«
»
TwitterFacebookPinterestGoogle+

सोलापूर जिल्ह्यातील रब्बी पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी ५७ कोटी ५३ लाख रूपये मंजूर

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

 

– मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि.27:सोलापूर जिल्ह्यात सन २०१५-१६ मध्ये रब्बी पिकांचे झालेले नुकसान नुकसान दुष्काळाच्या निकषात बसत नाहीत. मात्र, राज्य शासनाने पीक विमा अंतर्गत येणा-या पिकांना पूर्ण भरपाई आणि ज्यांनी पीक विमा काढला नाही अशा पिकांना निम्मी भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीक नुकसानभरपाईसाठी एकूण ५७ कोटी ५३ लाख रूपए देण्याचे मंजूर असून, ते तातडीने वितरीत करण्यात येणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य संजय पोतनीस यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील शेतक-यांना सन २०१५-१६ च्या दुष्काळाच्या नुकसानभरपाईबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नास उत्तर देताना श्री पाटील बोलत होते.

श्री. पाटील म्हणाले, सन २०१५-१६ मध्ये खरीप आणि रब्बी पिकांचे नुकसान झाले. खरीप पिकांची नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. मात्र, केंद्र शासनाच्या विशेष तज्ञांनुसार परतीचा पाऊस आल्याने रब्बी पीक हे दुष्काळाच्या निकषात बसत नाही.  मात्र, राज्य सरकारने रब्बी पीकांची नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आणि ज्यांनी पीक विमा काढला होता त्यांना पुर्ण भरपाई आणि ज्यांनी पीक वीमा काढला नव्हता त्यांना निम्मी भरपाई देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पीक विमा काढला नाही अशा शेतक-यांना रब्बी पिकांसाठीची नुकसान भरपाई ही ५७ कोटी ५३ लाख एवढी असून, तातडीने ती वितरीत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

याचबरोबर, पीक विम्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची  मुदत वाढविण्यात येण्याचा विचार करण्यात येईल तसेच कमांड क्षेत्रालाही दुष्काळात मदत करण्याचा निर्णय राज्य शासन घेईल असेही श्री. पाटील यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

या संदर्भात सदस्य सर्वश्री गणपतराव देशमुख, एकनाथ खडसे, सुनील केदार यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*